तरडगाव : नवनाथ गोवेकर
देशात महाराष्ट्र राज्य ऊस उत्पादनात अग्रेसर राज्य आहे. येथील शेतकऱ्याची ऊस उत्पादनातून प्रगती होऊन तो सुखावला जावा तसेच देशात साखर उद्योगाला संशोधनातून बळकटी देण्यासाठी सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील पाडेगाव येथील मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्राची अवस्था दयनीय झाली आहे.देशभरात विविध ठिकाणी चालणाऱ्या ऊस संशोधन कार्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी देशभर सतरा संशोधन केंद्रे स्थापन करण्यात आली. हे केंद्र त्यापैकी असून महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ,राहुरीच्या अंतर्गत कार्यरत असणारे मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र पाडेगाव तालुका फलटण जिल्हा सातारा येथे १९३२ साली स्थापन करण्यात आले.देशात एकूण ऊस लागवड क्षेत्रापैकी ५६% क्षेत्रात पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राची ऊस वाण वापरले जाते. तर महाराष्ट्रात एकूण लगवडीपैकी ८६% क्षेत्रात पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राने संशोधन केलेली वाण वापरली जातात.
महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील साखर कारखाने हे एकमेव पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राने भरभराटीस आणले आहेत. पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राने दिलेल्या वाण मुळे ऊस उत्पादनात वाढ झाली आहे. परिणामी साखर कारखाने भरभराटीस आले आहेत.
संशोधन केंद्राने लागवड पद्धती, खत व्यवस्थापन, आंतरपिके, पाणी व व्यवस्थापन, ठिबक व तुषारसिंचन पद्धती, तण व्यवस्थापन, खोडवा व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, जैविक खते, माती, पाणी व रसायनशास्त्र अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबींसंबंधी मोलाचे संशोधन करून कृषी संशोधन क्षेत्रात दबदबा कायम ठेवत कित्येक वर्ष शेतकऱ्यांचा मनावर अधिराज्य केले आणि संपूर्ण भारतात नावलौकिक मिळवला होता. या केंद्रामध्ये अधिक उत्पन्न देणाऱ्या आणि चांगला उतारा देणाऱ्या ऊसाच्या नवीन जाती निर्माण करणे आणि त्यांचा प्रसार करणे हे महत्त्वाचे काम केले जाते. मात्र गेली कित्येक वर्ष या केंद्राची महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने संशोधनाच्या कामाला खीळ बसल्याचे दिसून येत आहे.
संशोधन केंद्रासाठी जवळपास ३०० कर्मचारी संख्या मंजूर असून देखील प्रत्यक्षात मात्र अनेक पदे भरलेली नाहीत. एकूण १७० पेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. एका कर्मचाऱ्याला दोन ते तीन विभागाचा अतिरिक्त पदभार आहे. अतिरिक्त कामामुळे कोणतेही काम सुरळीत होत नसल्याची खंत कर्मचारी वर्गात आहे.
केंद्राच्या आवारात असलेले ब्रिटिशकालीन कर्मचारी निवासस्थानाची देखील जीर्ण झाली आहेत. कर्मचारी संख्या जास्त नसल्याने निवासस्थाने जवळपास ९५ पेक्षा जास्त मोकळी पडली असून त्याची अवस्था देखील दयनीय आहे. नवीन इमारतीस निधी उपलब्ध व्हावा अशी कर्मचारी वर्गाची अनेक वर्षापासूनची ईच्छा सरकार पूर्ण करेल अशी आशा कर्मचारी वर्गात आहे.
संशोधन केंद्रातील ब्रिटिशकालीन प्रयोगशाळा ह्या जीर्ण झाल्या आहेत. संशोधन करण्यातही लागणारी आधुनिक उपकरणे, साहित्य इत्यादी गोष्टींची कमतरता असल्यामुळे संशोधन करताना शास्त्रज्ञांना अडचण निर्माण होत आहे. नाविक साहित्य खरेदीसाठी कित्येक वर्षापासून निधी नसल्यामुळे शास्त्रज्ञ देखील नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. विविध विभागात काम करत असणारे संशोधन शास्त्रज्ञ उपलब्ध नसल्याने प्रयोगशाळा देखील धूळ खात पडल्या आहेत. काही उपकरणे देखील वापराविना निष्क्रिय झाली असतील असा अंदाज वर्तविला जात आहे.संशोधन केंद्राची संशोधन परंपरा की गौरवशाली राहिली आहे. या संशोधन केंद्रात काम करणारे संशोधक पुढे जाऊन कुलगुरू देखील झाले होते. मात्र याच संशोधन केंद्राकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने केंद्राच्या संशोधनाच्या कार्यक्षमतेलाच कीड लागली आहे असे शेतकरी वर्गामध्ये भावना तयार झाली आहे. देशातील ऊस संशोधनात अग्रेसर असल्येला पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राला शासनाने भरीव निधी देऊन केंद्राला बळकटी द्यावी. रिक्त जागा भरून संशोधनाला गती द्यावी अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
संशोधन केंद्राची इमारत ही ब्रिटिशकालीन असून ९० वर्षी जुनी झाली आहे. प्रशासकीय इमारत पावसाळ्यात गळत असल्याची माहिती मिळत आहे. दोन्हीही इमारती नवीन बांधून संशोधन केंद्राचे बळकटीकरण करणे गरजेचे आहे. मात्र शासन याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे.
संशोधन केंद्राला दिवसभरात महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी भेट देत असतात. भेटीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यानं अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र त्याच बरोबर शेतकरी निवास स्थानाची गरज आहे.
.jpeg)
